खुशखबरी: नये साल में मोदी सरकार आपको दे सकती है नया तोहफा!

नई दिल्ली। हर गांव, हर घर बिजली पहुंचाने तथा 2019 से सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी लक्ष्यों के साथ इस वर्ष सुर्खियों में रहे विद्युत मंत्रालय के लिये सरकार के वादों को पूरा करने में अगला साल भी व्यस्तता भरा रह सकता है।

नए वर्ष में मंत्रालय के समक्ष बिजली संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने के साथ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों को लागू करने की बड़ी चुनौती होगी। बिजली संशोधन विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पारित कराने का विचार है। इसमें बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को कड़ाई से लागू करने, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता को सांविधिक बनाने तथा स्मार्ट मीटर: प्रीपेड मीटर को अनिवार्य करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित हैं।

मंत्रालय बिजली वितरण और आपूर्ति (कंटेंट एवं कैरेज) कारोबार को भी अलग करने की योजना बना रहा है ताकि ग्राहकों को अपने क्षेत्र में एक से अधिक बिजली वितरण कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प मिले। माना जा रहा है कि इन सभी सुधारों को लागू करने के लिये सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संबंधित पक्षों के बीच सहमति एक चुनौती होगी।

बिजली संशोधन विधेयक होगा पारित
इस बारे में बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने हाल में ‘भाषा’ से बातचीत में कहा था, ‘‘हम बिजली संशोधन विधेयक पर काम कर रहे हैं और इसे संसद के बजट सत्र में पारित कराने की कोशिश करेंगे।’’

15,183 गांवों में बिजली पहुंचायी गयी
गुजरते वर्ष में मंत्रालय के काम को देखा जाए तो दीनदायल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इस साल नवंबर तक विद्युत से वंचित 3,652 गांवों में बिजली पहुंचायी जा सकी। कुल मिलाकर अब तक बिजली से वंचित 18,452 गांवों में से 15,183 गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है।

बचे हुए कुल 3,269 गांवों में 1,052 गांव ऐसे हैं जहां कोई नहीं रहता। शेष 2217 गांव हैं जहां बिजली पहुंचायी जानी है। इस काम को एक मई 2018 तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।

करोड़ो की लागत वाली सौभाग्य योजना
मंत्रालय गांवों के साथ सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिये इस साल सितंबर में 16,320 करोड़ रुपये की लागत वाली सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) शुरू करना भी चर्चा में रहा। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक बिजली से वंचित लगभग चार करोड़ परिवार को विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
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योजना के तहत केंद्र सरकार 12,320 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन उपलब्ध कराएगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में एसईसीसी (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना) 2011 के आंकड़ों के आधार पर गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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